दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार, अब जेल से चलेगी सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये एक्शन सीएम केजरीवाल की मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद लिया। दिल्ली की पुरानी शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल चौथे आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिफ्तार कर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी की बाद आप नेताओं ने कहा कि केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे। वहीं हाईकोर्ट गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की याचिका खारिज होने होने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल से आवास पर जब ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंची तो इसका विरोध भी किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर विरोध किया। वहीं सीएम की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मंत्री व आम आदमी पार्टी आतिशी ने कहा, “हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।” वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, “मामला कोर्ट में चल रहा है, अगली तारीख 22 अप्रैल तय की गई है। छापेमारी करने, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी। जिस तरह से यहां पुलिस तैनात की गई है। यह निंदनीय है। हमारा अरविंद केजरीवाल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।” सीएम केजरीवाल पर क्या है आरोप ? दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल को पहला समन भेजा, जो कि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया। मामले को लेकर ईडी की चार्जशीट में भी केजरीवाल का नाम है। उन पर आरोप है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिशी 2021-22 तैयार करते वक्त सीएम केजरीवाल संपर्क में थे। ईडी का दावा है कि बीआरएस नेता के. कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू ने पूछताछ में बताया कि मामले में के. कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंटरस्टैंडिग के आधार पर नीति दिल्ली एक्साइज पॉलिशी बनाई गई। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बैठकें हुईं और सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में श्रीनिवासुलु रेड्डी की एंट्री को बढ़ावा दिया।

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