राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से अपनी मुलाकात की खबर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आफिस के ट्विटर हैंडल से भी किया ट्वीट।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने,प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में पदोन्नति के बाद 17140/18150 का न्यूनतम वेतनमान देने,सभी शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेश चिकित्सा का लाभ देने,शिक्षकों को 20 लाख रुपए का सामूहिक तथा 40 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने,शिक्षकों को प्रतिवर्ष 15 ईएल देने एवं परिषदीय विद्यालयों की अवकाश तालिका में पितृ विसर्जन..नवरात्र के प्रथम दिन एवं अष्टमी के अवकाश को शामिल करने सहित छः सूत्री मांगों पर उनके कालिदास मार्ग स्थित कार्यालय पर मुलाकात एवं सकारात्मक वार्ता किया।
महेंद्र कुमार के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश(प्राथमिक संवर्ग)के महामंत्री भगवती सिंह जी ने उत्तर प्रदेश राज्य में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुए एनपीएस से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व 14 जनवरी 2004 के विज्ञापन से चयनित/नियुक्त विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों को बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा 1 अप्रैल 2005 के पुर्व के विज्ञापन से चयनित/नियुक्त शिक्षकों का विवरण देने हेतु समस्त बीएसए को जारी 1 नवंबर 2023 के अपने पत्र में शामिल न करने का विशेष नोट लगाने से हुई पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हुए उन्हें अवगत कराया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 5 मई 2003 को सर्वप्रथम 46189 पदों का सृजन किया फिर इन पदों के सापेक्ष चयनित करने के लिए 14 जनवरी 2004 को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए शासनादेश जारी किया जिसके क्रम में प्रदेश में 46189 विशिष्ट बीटीसी शिक्षक चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त हुए इसलिए यह सभी शिक्षक केंद्र सरकार के द्वारा 3 मार्च 2023 को जारी पेंशन मेमोरेंडम जिसमें एनपीएस नोटिफिकेशन के पुर्व के विज्ञापन से चयनित समस्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने का प्रावधान किया गया है के अंतर्गत आएंगे अतः इन समस्त शिक्षकों को 1 अप्रैल 2005 के पुर्व के विज्ञापन से चयनित कार्मिकों के विवरण में शामिल करने हेतु निदेशक(बेसिक शिक्षा )को आदेशित करने का कष्ट करें तथा ऐसे सभी शिक्षकों को केंद्र के 3 मार्च 2023 के मेमोरेंडम की तरह उत्तर प्रदेश राज्य में भी मेमोरेंडम लाकर पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की कृपा करें जैसा उत्तराखंड एवं हरियाणा राज्य की भाजपा नीत सरकारों ने अपने राज्य में केंद्र के समान मेमोरेंडम लाकर एनपीएस नोटिफिकेशन के पुर्व के विज्ञापन से चयनित शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दे दिया है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकरण का परीक्षण कराकर इस विषय का पटाक्षेप करने का आश्वासन दिया और पत्र को मार्क करके अपने कार्यालय सचिव को दिया।
पदोन्नति के बाद 17140/18150 का न्यूनतम वेतनमान न मिलने से हुई वेतन विसंगति दूर करने के विषय पर मुख्यमंत्री जी ने प्रकरण का परीक्षण कराकर हल कराने का आश्वासन दिया।राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेश चिकित्सा देने के विषय पर मुख्यमंत्री जी काफी सकारात्मक रहे और कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा देना उनकी प्राथमिकता में है। सामूहिक एवं दुर्घटना बीमा पर भी मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया।शिक्षकों को वार्षिक 15 ईएल एवं परिषदीय विद्यालयों के अवकाश तालिका में पित्र विसर्जन नवरात्र के प्रथम एवं आठवें दिन अवकाश के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी का रुख सकारात्मक रहा। एवं और पत्र को मार्क करके अपने सचिव को दिया।
मुख्यमंत्री से आज की सफल वार्ता में उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के सभी संवर्गों की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला यादव जी,प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह जी तथा माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्रपाल जी शामिल थे।राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष पवन शंकर दीक्षित एवं प्रदेश संयुक्त मंत्री शशांक कुमार पाण्डेय “शेखर” इस दौरान सचिवालय में उपस्थित रहे।
