वाराणसी: ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन (एआईसीपीए) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स (एआईएसीई) ने सीएमपीएस 1998 के तहत पेंशन के संशोधन के लिए 12 फरवरी, 2024 को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया था।
मंत्रालय को दिए गए धरने के नोटिस के जवाब में 31/1/24 को कोयला मंत्रालय में सीएमपीएफ आयुक्त द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। एआईएसीई के प्रतिनिधियों यथा पी.के. सिंह राठौड़, प्रधान महासचिव, एआईएसीई, अब्दुल कलाम, अध्यक्ष, एआईएसीई दिल्ली शाखा और डॉ. बी. के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एआईएसीई ने उक्त बैठक में भाग लिया था, जिसमें रूपिंदर बरार, अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय के साथ संतोष अग्रवाल, डीडीजी, कोयला मंत्रालय और वी.के. मिश्रा, आयुक्त, सीएमपीएफओ ने सरकार का पक्ष रखा था।
सीएमपीएस-1998 पेंशन वृद्धि पर सार्थक चर्चा हुई। एआईएसीई टीम सरकारी अधिकारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित हुई।
बरार ने मुद्दे के समाधान हेतु सकारात्मक चर्चा के आलोक में 12 फरवरी के धरना को समाप्त करने का अनुरोध किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि कोयला मंत्रालय, सैद्धांतिक रूप से, पेंशन में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहमत था।
इन सकारात्मक घटनाक्रमों को देखते हुए, हमारे संघ एआईएसीई और एआईसीपीए के सदस्यों ने 1-2-2024 को एक आभासी बैठक की और 12 फरवरी, 2024 को जंतर-मंतर, दिल्ली पर धरना स्थगित करने का संकल्प लिया है।
